काठमाडौं । जेठको अन्तिम साता तमोर इनर्जी प्रालिले २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटायो । नेपाली निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले स्वदेशी पूँजी जुटाएर यो परियोजना बनाउन लागेका हुन् ।  एभरेष्ट बैंकको नेतृत्वमा अन्य नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएपछि परियोजना बनाउन वित्तीय स्रोत जुटेको हो । स्वदेशी निजीक्षेत्रले लगानी गरेमध्येको यो एक ठूलो परियोजना हो ।यसको कुल लागत ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । परियोजनाको डिजाइन पनि स्थानीय कम्पनी सानिमा हाइड्रो एन्ड इन्जिनीयरिङले गरेको हो । स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरू यतिबेला ७० देखि ६०० मेगावाटसम्मका तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने तर्खरमा रहेको जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारको दरिलो साथ पाए स्वदेशी निजीक्षेत्रले ५००/६०० मेगावाट क्षमता आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता प्राप्त गरिसकेको बताए । ‘अहिले १०० देखि ५०० मेगावाट क्षमतासम्मका थुप्रै आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर वित्तीय व्यवस्थापनका जुटेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने र बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अंश बढाइयो भने स्वदेशी लगानीकर्ताले नै ठूला क्षमताका आयोजना बनाउने हैसियत राख्छन् ।’  स्वदेशी लगानी रहने गरी अहिले ४० कम्पनीमार्फत ५ हजार ९१७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माणको तयारी भइरहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । यी परियोजनामा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश भएदेखि नै मुलुकमा विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै आएको हो । सन् २००० को शुरुआती चरणदेखि स्वदेशी निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी थालेको हो ।  तर, शुरूमा न नेपाली लगानीकर्तासँग ठूलो पूँजी थियो न बैकहरूसँग ठूलो वित्तीय स्रोत लगानी गर्ने क्षमता थियो । ठूला व्यापारिक घराना पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न अघि सरेका थिएनन् ।  माथिल्लो तमोरका लगानीकर्ता पुष्पज्योति ढुंगानाले सन् २००८ मा १ मेगावाटको पतिखोला जलविद्युत् परियोजना विकास गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा पाइला राखेका थिए । सन् २००० को दशकको शुरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ देखि १० मेगावाटसम्मका परियोजना विकास गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग जम्मा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने नीति लिएको थियो ।  त्यसको २ दशकपछि स्वदेशी लगानीकर्ता नै १०० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना बनाउन सक्षम भएका छन् । लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि तथा राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक निर्देशनसँगै बैंक वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा विस्तारका कारण स्वदेशी लगानीकर्ताले ठूला परियोजना विकास गर्न सकेको इप्पान अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।  सन् २००० सम्म निजीक्षेत्र नहुँदा झन्डै ९० वर्षमा सरकारले ३६१ दशमलव ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको थियो । निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै विद्युत् उत्पादन तुलनात्मक रूपमा द्रुत गतिमा बढेको हो । सँगसगै निजीक्षेत्र ऊर्जा उद्यमीले तुलनात्मक रूपमा ठूला परियोजना बनाउने क्षमता र अनुभव पनि बटुलेका छन् ।  तुलनात्मक ठूला परियोजनामा हात हाल्ने अर्को कम्पनी हो– साहस ऊर्जा लिमिटेड । सन् २०२३ को शुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । यो हालसम्म नेपालको निजीक्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो । साहसले शुरूमा ५ मेगावाटकोे रुरू जलविद्युत् आयोजनाबाट काम थालेका थियो ।  अब यो कम्पनीले ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएको छ । कम्पनीले यो परियोजना टाइम्स इनर्जी लिमिटेडबाट गत जनवरीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिरेर किनेको हो । यो स्वदेशी लगानीमा निजीक्षेत्रले बनाउने हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो ।  ‘नेपाली लगानीकर्ताले सक्दैनन् भन्ने भन्दा पनि सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पनि हामी ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्षम छौं,’ साहस ऊर्जा लिमिटेडका सञ्चालक मीनराज कँडेलले भने, ‘साना आयोजना निर्माण गर्दै, त्यसबाट सिक्दै ठूला आयोजना निर्माणमा जान सक्ने क्षमता नेपाली निजीक्षेत्रले प्राप्त गरेको छ ।’ यसरी नेपाली निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाइरहेका बेला सरकारले १०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र विदेशी सरकारी संस्थाबीचको संयुक्त लगानीमा प्रतिस्पर्धा नगरी लाइसेन्स दिन सक्ने गरी विद्युत् विधेयक दर्ता गरेपछि निजीक्षेत्र रुष्ट बनेको छ ।  विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धाविनै ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना विकास गर्न लाइसेन्स दिन नहुने लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले साना परियोजनामा लगानी गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले पनि नेपाली लगानीकर्ताले जस्तै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक अभियानसँग भने ।